Bishwo Ghatana
Word News
६ कार्तिक २०७८, शनिबार

असफल हुँदै मोदीको विदेश नीति

0

पछिल्लो समय वैश्विक शक्ति सन्तुलनमा व्यापक फेरबदल आएको छ । लामो समयसम्म पश्चिमाको दबदबा रहेको विश्वमा एसियाको उदयसँगै नयाँ शक्ति केन्द्रहरू देखिन थालेका छन् । चीन र भारत जस्ता मुलुकको आर्थिक तथा सामरिक महत्व बढिरहेको छ ।

मोदीले आफू प्रधानमन्त्री हुनुपूर्न दक्षिण एसियाका छिमेकीसँग शान्तिपूर्ण सम्बन्ध र सामूहिक आर्थिक विकासमाथि जोड दिने बताएका थिए । छिमेकीसँग असल सम्बन्ध विकास गर्नका लागि मोदीले अघि सारेको उक्त अवधारणा वा ‘नेबरहुड फस्ट पोलिसी’ (पहिला छिमेकी नीति) लाई भारतको विदेश नीतिले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ ।

शक्तिराष्ट्रको रुपमा उदाइरहेको भारतको ‘नेबरहुड फस्ट पोलिसी’ मार्फत् आफ्ना छिमेकीलाई रिझाउन नसकेको विज्ञहरूले बताएका छन् । प्रधानमन्त्री मोदीको आक्रामक शैली र बढ्दो चिनियाँ प्रभावका कारण भारतले दक्षिण एशियामा सहयोगी राष्ट्र पाउन नसकेको उनीहरूको तर्क छ ।

कोपनहेगनस्थित नर्डिक इन्स्टिच्युट अफ स्टाबिलिटी स्टडिज (NISS) द्वारा आयोजित अनलाइन सम्मेलनमा सहभागी विज्ञहरूले मोदीको आक्रामक शैली र बढ्दो चिनियाँ दबाबका कारण ‘नेबरहुड फस्ट पोलिसी’ मार्फत् भारतले छिमेकीलाई आफूतर्फ तान्न नसकेको निष्कर्ष निकालेका छन् ।

‘फेलर अफ इन्डियाज नेबरहुड फस्ट पोलिसी अन्डर बिजेपी गर्भन्मेन्ट: इम्प्लिकेशन फर रिजनल कोअपरेशन’ नामक उक्त अनलाइन सम्मेलनमा बोल्दै बर्मिङ्घम विश्वविद्यालयका पूर्व प्राध्यापक स्कट लुकासले सामूहिक नीतिको साटो मोदीको आक्रामक व्यवहारले भारतलाई नै हानी भएको बताए ।

मोदी सरकारले सामाजिक पक्षलाई जोड दिनुको सट्टा सैन्य नीतिलाई केन्द्रमा राख्दा सार्क क्षेत्रमा तनाव बढेको र भारतविरोधी मानसिकता वृद्धि हुन पुगेको लुकासको तर्क छ ।

बढ्दो भारतविरोधी मानसिकताबाट चीनले फाइदा लिइरहेको र दक्षिणी एसियाली मुलुकमा आफ्नो सम्बन्ध थप मजबुत बनाउन सकेको सम्मेलनमा सहभागी अन्य विज्ञको धारणा थियो ।

निस (NISS) का महानिर्देशक मुहम्मद अथर जाभेदले नेपाल, माल्दिभ्स, बंगलादेश र श्रीलंका लगायतका साना छिमेकीको संरक्षक ठान्ने भारतीय दृष्टिकोणका कारण नयाँ दिल्लीले सार्क मुलुकसँग बहुपक्षीय कुटनीतिक चुनौती खेपिरहेको बताए ।

यसबाहेक, पाकिस्तानसँगको लामो दुश्मनीसँगै अफगानिस्तान र काश्मिरका कारण भारतको क्षेत्रीय नीति एक्कासि परिवर्तन भएको र नयाँ दिल्लीको विदेश नीतिले आक्रमक चरित्र धारण गर्न पुगेको लुकासको भनाइ छ ।
दुवै मुलुकका विज्ञ सामेल इपिजी (प्रबुद्ध व्यक्ति समूह) को प्रतिवेदन मोदी सरकारले स्वीकार गर्न नमानेपछि आपसी

सदभाव खल्बलिन पुगेको पनि सिग्देलले बताए । भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभलले ‘विद्यमान प्रावधानबाट नेपालले लाभ लिइरहेको र यही कारण मोदीले प्रतिवेदनमा उल्लिखित सुझाव अनुसार अघि बढ्न नचाहेको’ स्मरण गर्दै सिग्देलले भने ।

लामो समयदेखि पाकिस्तानले संरक्षण गर्दै आएको तालिवान सत्तामा आएपछि अफगानिस्तानमा दुवै मुलुक पक्ष-विपक्षमा बाँडिएको देखिन्छ । यता भारतका अल्पसंख्यक मुसलमानविरुद्ध बढ्दो घृणा र हिंसाप्रति पाकिस्तानले चासो व्यक्त गर्दै आएको छ ।

‘यदि भारत र पाकिस्तानले अफगानिस्तानलाई बुझेर अनुकूल निर्णय लिन सकेनन् भने यसले द्विपक्षीय आर्थिक सम्बन्धलाई हानि पुर्‍याउनेछ’, अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयका स्यामुअल रामानीले भने ।

Leave A Reply

Your email address will not be published.